राज्यसभा ने ऐतिहासिक बांध सुरक्षा अधिनियम 2019 पारित किया

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बांध सुरक्षा अधिनियम(Dam Security Act) की पूरी जानकारी in Hindi:-

बांध सुरक्षा अधिनियम(Dam Security Act)

आखिरकार आज 2019 से पेंडिंग में पड़े बांध सुरक्षा अधिनियम(Dam Security ACT) को राज्य सभा 2 दिसम्बर 2021 को पारित करके इतिहास रच दिया। राज्यसभा ने आज ऐतिहासिक बांध सुरक्षा विधेयक (2019) पारित किया ।

जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ और अब इस अधिनियम के पारित हो जाने से भारत में बांधो  सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 दिसंबर, 2021 को राज्यसभा में विधेयक पेश किया था। बांध सुरक्षा विधेयक (2019), 2 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

बांध सुरक्षा बिधेयक(Dam Security Bill) 2019 पारित करना क्यों जरुरी था?:-

पुरे विश्व में चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध रखने वाला देश है। देश में लगभग 5,700 बड़े बांध हैं, जिनमें से लगभग 80% पहले से ही 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

लगभग 227 बांध जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं, अभी भी कार्य कर रहे हैं। यद्यपि भारत का बांध सुरक्षा का ट्रैक रिकॉर्ड विकसित देशों के समान है, लेकिन अनुचित बांध विफलताओं और खराब रखरखाव के मुद्दों के उदाहरण हैं। इसलिए इन पुराने और ख़राब पड़े बांधो को ट्रैक और मरम्म्मत कराकर उनकी उनके सुरक्षा किया जा सकेगा।

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बांध सुरक्षा बिधेयक 2019 द्वारा किये जाने वाले बांधो की सुरक्षा के अन्य प्रावधान और प्रमुख बिंदु:-

  • बांध सुरक्षा विधेयक(Dam Security Act) देश में सभी बड़े बांधों की पर्याप्त निगरानी, ​​निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है ताकि बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं को रोका जा सके।
  • बांधों के सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को संबोधित करने के लिए विधेयक केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
  • विधेयक के प्रावधान के अनुसार, एक समान बांध सुरक्षा नीतियों, प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को विकसित करने में मदद के लिए बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति (NCDS: National Council Of Dam Security) का गठन किया जाएगा।
  • विधेयक में बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की स्थापना का भी प्रावधान है। राज्य स्तर पर, विधेयक बांध सुरक्षा (एससीडीएस) पर राज्य समितियों के गठन और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) की स्थापना के लिए निर्धारित करता है।
  • बांध सुरक्षा विधेयक उभरती जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों के कारण बांध सुरक्षा से संबंधित गंभीर चिंताओं को व्यापक तरीके से संबोधित करता है। यह विधेयक बांधों के नियमित निरीक्षण और जोखिम वर्गीकरण का प्रावधान करता है।
  • यह विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा आपातकालीन कार्य योजनाओं और व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा तैयार करने का भी प्रावधान करता है। डाउनस्ट्रीम निवासियों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली का प्रावधान है।
  • बांध सुरक्षा विधेयक के माध्यम से बांध मालिकों को संबंधित मशीनरी के साथ बांध संरचना की समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। बांध सुरक्षा बिधेयक के माध्यम से सभी बांधो को पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराकर उसे समय पर सही और सुरक्षित किया जायेगा।
  • यह विधेयक बांध सुरक्षा को समग्र रूप से देखता है और न केवल संरचनात्मक पहलुओं को प्रदान करता है, बल्कि सख्त ओ एंड एम प्रोटोकॉल के नुस्खे के माध्यम से परिचालन और रखरखाव प्रभावकारिता भी प्रदान करता है।

Dam Security Act 2019 द्वारा बांधो की सुरक्षा के लिए किये गए दण्ड का प्रावधान:-

इस विधेयक में प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं, जिनमें अपराध और दंड शामिल हैं। केंद्र और राज्यों दोनों के समर्थन से एक मजबूत संस्थागत ढांचे की स्थापना के लिए विधेयक में निश्चित समयसीमा प्रदान की गई है।…..Join Telegram

विधेयक एक निश्चित समय सीमा के भीतर बांध मालिकों द्वारा अनिवार्य बांध सुरक्षा कार्यों को लागू करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, अगर बांध मालिक समय पर बांध  की मरम्मत नहीं करवाते हैं,तो उन्हें दण्डित किया जायेगा। इस विधेयक का पारित होना भारत में बांध सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत करता है।

बांध सुरक्षा अधिनियम 2019 के निष्कर्ष(Conclusion of Dam Security Act):-

भारत में सदियों पुराने बड़े-2 बांधो से खतरा हमेसा बना रहता है, क्योंकि ज्यादा पुराने बांधो के समय पर मरम्मत न होने से उनके टूटने डर रहता है और यदि ऐसे बांध यदि कभी टूटते हैं तो उनके आस-पास बसने वाली आबादी और पर्यावरण को बहुत नुकसान हो सकता है। अब यह अधिनियम इन सभी समस्याओं से निपटने में मदद करेगा और समय रहते बांधो की मरम्मत करके सुरक्क्षा सिनिस्चित किया जायेगा।

स्त्रोत:-PIB 

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Manish Kushwaha

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